कैबिनेट बैठक: एचआरटीसी बसों में महिलाओं का किराया आधा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुफ्त, पढ़ें बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, कर्मचारियों व जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का फैसला लिया है। साथ ही कई कर्मचारी श्रेणियों का मानदेय बढ़ाने, नए जलशक्ति मंडल व पटवार सर्कल खोलने, स्कूलों-पशु औषधालयों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। राज्य के भीतर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में महिलाओं का आधा किराया ही लगेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एक मई के बाद पेयजल भी मुफ्त मिलेगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में इन बहुप्रतीक्षित फैसलों को मंजूरी दी गई। इससे पहले इन सुविधाओं की घोषणा 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर चंबा में मुख्यमंत्री ने की थी। अब अधिसूचना जारी होते ही इनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल जाएगा। एचआरटीसी की राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को अभी तक 25 प्रतिशत किराये में छूट मिलती थी। कैबिनेट ने अब इस छूट को 50 प्रतिशत कर दिया है।
माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 65 करोड़
माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार 65 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी। सात स्तंभों पर आधारित इस योजना से प्रदेश को कुपोषण से मुक्त किया जाएगा। योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से चलाई जाएगी। हर स्कूल में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल के साथ चर्चा करने के बाद योजना का एक्शन प्लान तैयार किया है। योजना के तहत बच्चों की शारीरिक वृद्धि में दो मूल बीमारियों डायरिया और निमोनिया का जल्द पता लगाकर उसका सही उपचार किया जाएगा। कम वजन वाले नवजात शिशु एवं कुपोषण से संभावित प्रभावित होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की गहन निगरानी व सतत समीक्षा की जाएगी। पूरक पोषाहार के लिए उपयुक्त प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं में एनीमिया के उपाय के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उच्च रक्तचाप और एनीमिया से पीड़ित गर्भवती व धात्री की समय रहते पहचान व उपचार किया जाएगा। इस योजना को भारत और राज्य सरकार के परस्पर समन्वय से चलाया जाएगा।
परिवहन निगम के बेड़े में जुड़ेंगी 360 नई बसें
कैबिनेट ने 360 बसें और अन्य वाहन खरीदने की भी मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का फैसला लिया है। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
दो निशुल्क एलपीजी सिलिंडर मिलेंगे
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन में एक भरे सिलिंडर और एक रिफिल के अलावा अब दो और सिलिंडर मुफ्त रिफिल देने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि नियमित सरकारी महिला कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने की सूरत में 12 सप्ताह तक अवकाश दिया जाएगा।
इनका मानदेय बढ़ाया
कैबिनेट ने एसएमसी में नियुक्त सभी 2477 अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल से प्रतिमाह 1000 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया है। मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत 20,650 से कर्मियों के मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि होगी। पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 4100 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करने और लंबरदारों का 2300 से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह करने की भी मंजूरी दी।
अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ाया
शिक्षा विभाग में कार्यरत 581 अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में प्रतिमाह 900 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की ओर से संचालित हिमाचल प्रदेश बाल-बालिका आश्रमों, राज्य व जिला बाल संरक्षण इकाइयों के अलावा राज्य अडॉप्शन संसाधन एंजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
600 से अधिक पद भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों के 177 पदों समेत विभिन्न विभागों में 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग में अधीक्षक ग्रेड-1 के 66 पद भरे जाएंगे। पशुपालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी और बैचवाइज भर्ती से वेटरनेरी अधिकारियों के 100 पद भरने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध और आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 130 पद भरे जाएंगे।
प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 50,000 विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत पहली बार स्मार्ट वर्दी के दो सेट मिलेंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपये सिलाई की राशि भी मिलेगी। अभी तक पहली से बारहवीं कक्षा के 8.50 लाख बच्चों को वर्दी दी जा रही है। कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा वन टाइम सेटलमेंट योजना को एक वर्ष की अवधि का विस्तार देने को स्वीकृति दी है। 2.83 करोड़ रुपये के मार्जन मनी लोन और ब्याज को माफ करने का निर्णय भी लिया गया। इससे एससी/एसटी वर्ग के 11,133 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी साथ ही कॉलेज निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पांच करोड़ स्वीकृत किए। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा शिक्षकों का पदनाम टीजीटी (हिंदी) के रूप में करने पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी। कैबिनेट ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं भरने की मंजूरी दी। वहीं, निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
कैबिनेट ने जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्करू व मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने और विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत खावलेच के बेकर में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुह मंजवार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरिमोलग में विज्ञान कक्षाएं और मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहल में नॉन-मेडिकल की कक्षाएं शुरू करने व चार पदों को सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की। कुल्लू जिले में बंशा पशु औषधालय को किसानों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने व तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। इससे 8 पंचायतों के लोगों को लाभ होगा।
मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों के कामकाज में शिक्षित युवाओं विशेष रूप से परामर्श सहयोग और प्रारंभिक स्थिरता अनुदान प्रदान करने के लिए राज्य में युवा सहकार कोष योजना शुरू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत युवा सहकार कोष के अंतर्गत पात्र किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को प्रशिक्षण और सामुदायिक मोबिलाइजेशन के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये, एफपीओ प्रबंधन लागत पहले दो वर्ष में दो लाख रुपये और दोगुनी इक्विटी अनुदान के बराबर सीड मनी अधिकतम 15 लाख रुपये तक है।
कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति मंडल खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के कांगू में नया जल शक्ति उपमंडल, जल शक्ति उपमंडल सुंदरनगर के तहत चुरड़ में जल शक्ति अनुभाग और जल शक्ति उपमंडल निहरी के तहत चौकी में एक नया जल शक्ति अनुभाग खोलने और आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जिला शिमला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के जल शक्ति मंडल क्वार के तहत डोडरा में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया। जिला सोलन के जल शक्ति मंडल अर्की के तहत कुनिहार में नया जल शक्ति उपमंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के गांव झामाच में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जिला सिरमौर के शिलाई तहसील के शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल व सांस्कृतिक मेला हल्ला को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति दी। बैठक में जिला कुल्लू की तहसील भुंतर में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बजौरा में अतिरिक्त कमरों के निर्माण को मंजूरी दी। कैबिनेट ने जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर खोल, पंजाहल व बर्मा पपरी में विज्ञान कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिक्रमबाग में वाणिज्य कक्षाएं जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में वाणिज्य व गणित कक्षाएं आरंभ करने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुहक, द्रंग व धटी में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी दी। मंडी के ग्राम पंचायत झलैड़ के बिहानी में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पशु औषधालय धमांदरी को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने व तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। चंबा के दूरदराज क्षेत्र लडवा में लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का निर्णय लिया।