LG की मंजूरी से बनी थी नई शराब नीति, CBI कर ले जांच- मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की बात कही है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की नई शराब नीति को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा है कि नई शराब नीति को रद्द करने का फैसला उपराज्यपाल ने बिना कैबिनेट से बात किए बदला। इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सिसोदिया ने बताया कि नई शराब नीति को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू किया गया था। हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं।

सिसोदिया ने कहा, ”सीबीआई को मैंने ब्योरा भेजा है कि वो जांच करें कि किस तरह से सरकार की पास पॉलिसी में फेरबदल कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को दस्तावेज भेज रहा हूं। एलजी फैसले से सरकार को हजारों करोड़ों का नुक़सान और दुकानदारों को फायदा हुआ।”

उपराज्यपाल ने जो सुझाव दिए, उनको भी शामिल किया- सिसोदिया

सिसोदिया ने कहा, ”2021 की नई एक्साइज पॉलिसी में हमने कहा था कि 849 दुकानों को ही रखा जाएगा, लेकिन उनकी वितरण समान तरीके से रखा जाएगा.।मई 2021 में कैबिनेट ने पास की उसके बाद उपराज्यपाल ने कुछ सुझाव दिए, उनको भी शामिल किए और कहा गया कि दिल्ली में दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन पूरी दिल्ली में समान रुप से रखा जाएगा, जिनमें अवैध कालोनियां थी। LG साहब ने दो बार बिना किसी आपत्ति के पास किया, लेकिन जब नवंबर 2021 को दूकानों को खोलने का प्रस्ताव भेजा तो 17 नवंबर से दूकानों को खोला जाना था, लेकिन 2 दिन पहले यानी 15 नवंबर को उपराज्यपाल साहब ने नई शर्त जोड़ी की अनऑथराइज इलाकों में MCD और DDA से मंजूरी ले ली जाए, जबकि वो पहले भी मंजूरी देते रहे हैं।”

सरकार को हजारों करोड़ों के राजस्व का नुक़सान हुआ- सिसोदिया

सिसोदिया ने कहा, ”LG के अचानक स्टेंड बदलने से अनऑथराइज्ड कालोनियों में दुकानें नहीं खुल पाई वो लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा कि उनसे फीस ना ली जाए, इससे सरकार को हजारों करोड़ों के राजस्व का नुक़सान हुआ। इस बदलाव से कई जगहें दुकानें नहीं पाई, जिनकी खुली उनको बड़ा फायदा पहुंचा. इस मामले की जांच के लिए CBI को दस्तावेज भेज रहा हूं। इस LG के फैसले से सरकार को हजारों करोड़ों कख नुक़सान और दुकानदारों को फायदा हुआ।”