केंद्रीय कर्मचारी 42 फीसदी डीए ले रहे- हिमाचली कर्मचारी 31 फीसदी डीए पर अटके
केंद्रीय कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता की किश्त का भुगतान होने के बाद प्रदेश के कर्मचारी भी चाहते हैं कि डीए का भुगतान हो। केंद्रीय कर्मचारी 42 फीसदी डीए ले रहे हैं और प्रदेश के कर्मचारी 31 फीसदी डीए पर ही अटके हुए हैं।
प्रदेश के कर्मचारियों को पिछले वर्ष जनवरी में घोषित डीए का भुगतान नहीं हुआ है और उसके बाद डीए की एक के बाद एक करके तीन किश्तें हो गई है। प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को डीए का भुगतान करने के लिए सरकार को कुल पंद्रह सौ करोड़ रुपये की दरकार रहेगी।
प्रदेश के कर्मचारियों को अभी ग्यारह फीसदी डीए मिलना शेष है। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को 3 व 4 फीसदी डीए देने के लिए 927 करोड़ चाहिए थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चार फीसदी डीए की घोषणा की थी और उसका भुगतान दो दिन पहले कर दिया गया है।
ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों को अब 11 फीसदी डीए मिलेगा। प्रदेश सरकार राज्य की खराब वित्तीय हालत का हवाला देकर कह चुकी है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर कर्मचारियों को बकाया एरियर और डीए का भुगतान कर दिया जाएगा।
सरकार की ओर से अवगत करवाया गया है कि एरियर चुकाने के लिए 9 हजार करोड़ और डीए देने के लिए 972 करोड़ चाहिए। दबे स्वर में प्रत्येक कर्मचारी डीए चाहता है, लेकिन कोई भी कर्मचारी खुलकर डीए देने की मांग करने से पीछे हटता है।
