Post Budget PC 2024: बजट के बाद नई तैयारी, अपने 10 सालों के काम का हिसाब-किताब देगी मोदी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट को अर्थव्यवस्था को आगे की राह दिखाने वाला बजट बताया. बजट के बाद गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के जिन वादों को डिलीवर किया, यह उनसे आगे का बजट है. उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 सालों के काम-काज पर जल्दी ही श्वेतपत्र आएगा.
कुछ महीने बाद होने वाले हैं चुनाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले दिन में लोकसभा में अंतरिम बजट 2024 को पेश किया. इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं. इस कारण पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया गया. यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार छठा बजट भी रहा. लोकसभा में बजट पेश करने के बाद शाम में उन्होंने पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और मीडियो के सवालों का जवाब दिया.
इस कारण नहीं आया पॉपुलिस्ट बजट
पोस्ट-बजट पीसी में वित्त मंत्री ने साफ किया कि चूंकि यह अंतरिम बजट होने के कारण वोट ऑफ अकाउंट था, इसे सरकार ने वोट ऑफ अकाउंट ही बनाए रखने का प्रयास किया. वित्त मंत्री ने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बता चुके थे कि यह पूरी तरह से वोट ऑफ अकाउंट रहने वाला है. हमने साथ में इस बजट में यह भी बताया कि अर्थव्यवस्था यहां से आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है और हम इकोनॉमी को किस तरह से आगे लेकर जाने वाले हैं. हमने इस बजट में वहां से आगे की शुरुआत की, जिसे हम पहले ही डिलीवर कर चुके हैं. उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार पॉपुलिस्ट बजट की परंपरा समाप्त कर रही है.
जीडीपी की नई परिभाषा
वित्त मंत्री सीतारमण ने इस दौरान जीडीपी की नई परिभाषा भी बताई, जिसका जिक्र उन्होंने बजट भाषण के दौरान भी किया था. उनकी नई परिभाषा में जी का मतलब गवर्नेंस यानी सरकार का संचालन, डी का मतलब डेवलपमेंट यानी विकास और पी का मतलब परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन है. उन्होंने कहा- हमने अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभाला है. जी-20 में हमारी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है और लगातार 7 फीसदी से ऊपर बनी हुई है. देश की इस तरक्की में हर हिस्सा योगदान दे रहा है.
पूर्वी राज्य बनेंगे ग्रोथ का इंजन
पूर्वी राज्यों को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को ग्रोथ के अगले फेज का इंजन बनाना चाहती है. उन्होंने साथ ही बताया कि उनकी सरकार अपने पिछले 10 सालों के काम-काज पर श्वेतपत्र लेकर आने वाली है, जिसमें उससे पहले के 10 सालों के प्रदर्शन के साथ तुलना पेश की जाएगी.
