UPI Payment का नया नियम, 2000 रुपये से ज्यादा की पहली ट्रांजेक्शन के लिए करना होगा 4 घंटे का इंतजार!
जैसे-जैसे लोगों की रुचि डिजिटल लेनदेन की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी के मामलों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले कुछ सालों से साइबर क्राइम के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए सरकार और आरबीआई की पूरी कोशिश भी देखने को मिलती है। इसी पहल में सरकार ने ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए दो व्यक्ति के बीच होने वाली पहली लेनदेन प्रक्रिया के लिए कुछ नियमों को लाने का फैसला लिया है।
जी हां, धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से कुछ नियमों पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत अगर दो लोगों के बीच पहली बार ऑनलाइन लेनदेन होगा तो इस प्रोसेस में 4 घंटे का समय लगेगा, साथ ही न्यूनतम समय सीमा लागू करने की भी योजना है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
पहले लेनदेन में लगेगा 4 घंटे का समय
सरकारी अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि सरकार ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दो व्यक्तियों के बीच पहली बार होने वाले लेनदेन में कुछ बदलाव करने जा रही है। इसके तहत एक विशेष राशि से अधिक के लेनदेन के लिए न्यूनतम समय सीमा लागू करने का प्लान है। 2,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन के लिए दो यूजर्स के बीच पहले लेनदेन के लिए संभावित 4 घंटे की विंडो शामिल होने की संभावना है।
साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी है ये नियम
सरकार की ओर से प्लान किया जा रहा है कि उनकी ओर से 4 घंटे की प्रक्रिया को शामिल करने पर डिजिटल भुगतान में कुछ बाधा आ सकती है, लेकिन इससे साइबर सुरक्षा की चिंताएं भी कम हो सकती है। इस तरीके को इंस्टेंट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए भुगतान करने पर अपनाया जा सकता है।
24 घंटे में अधिकतम राशि 5 हजार
वर्तमान में कोई यूजर अगर ऑनलाइन लेनदेन के लिए नया यूपीआई अकाउंट बनाता है तो वो 24 घंटे में पहला लेनदेन अधिकतम 5 हजार रुपये तक कर सकता है। ठीक ऐसे ही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के लिए भी है, अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पहली बार 24 घंटों में 50 हजार रुपये तक का लेनदेन कर सकते हैं।
बैठक में लिया जा सकता है फैसला
आज यानी 28 नवंबर, मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बैठक होगी। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से पहली लेनदेन की प्रक्रिया को यूपीआई के जरिए 4 घंटे की प्रक्रिया के साथ कम से कम 2000 रुपये के लिए किया जा सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों और साइबर सुरक्षा के लिए इन तरीकों पर चर्चा करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बैठक होगी।
