हिमाचल में सड़कें होंगी चकाचक, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत PWD को दिए जाएंगे 100 करोड़
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से राज्य के लोगों की सुविधा के दृष्टिगत लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटान में तेजी लाने को कहा। सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे और हाल में आपदा के कारण प्रभावित सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
1 व 2 दिसंबर को लगेगी राजस्व लोक अदालत
उन्होंने कहा कि 1 व 2 दिसंबर को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत में लंबे समय से लंबित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने इन राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता बरतने और निस्तारित मामलों की पूरी सूची, सबंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस संबंध में प्रविष्टि की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान कार्य प्रगति पर विचार किया जाएगा।
