हिमाचल: लंबित भर्ती की प्रक्रिया का रास्ता साफ, सीएम सुक्खू ने किया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया है. इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. प्रदेश सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वनीयता और गुणवत्ता लाने के लिए इस चयन आयोग का गठन किया है. साल 2009 के आईएएस अधिकारी राज कृष्ण प्रुथी को इस आयोग का मुख्य प्रशासक तैनात किया गया है. सीएम सुक्खू ने सत्ता में आते ही धांधली के आरोपों के बीच हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड को भंग कर दिया था.

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग गठित करने का लक्ष्य प्रदेश में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करना है. इसके अलावा सरकार पारदर्शिता और नियमों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी. राज्य सरकार ने बिना पक्षपात भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का मुख्य उद्देश्य आम जनता का भरोसा दोबारा भर्ती प्रक्रिया में लाना भी है. हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है की भर्ती प्रक्रिया में होने वाली स्पर्धा में ऐसे अभ्यर्थी निकलकर सामने आएं, जो अपने प्रतिभा और समर्पण से प्रदेश की सेवा कर सकें.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग प्रदेश में ग्रुप- सी की पोस्ट पर भर्ती करेगा. इनमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश विधानसभा और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती शामिल नहीं होगी. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में सर्वेयर के पद और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से समय-समय पर नोटिफाई किए जाने वाले पदों को भी यह चयन आयोग नहीं करेगा. हिमाचल प्रदेश चयन आयोग का मुख्यालय हमीरपुर में ही होगा. आयोग की संरचना, संगठन, स्टाफ, बजट, वित्तीय शक्तियां और भर्ती प्रक्रिया के बारे में एक अलग अधिसूचना जारी होगी. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के तहत काम करेगा.