इंडियन यूजर्स के डेटा से की छेड़छाड़ तो सरकार करेगी ब्लैकलिस्ट, आने वाला है नया नियम
केंद्र सरकार इंडियन यूजर्स के डेटा को सेफ रखने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है. सरकार कुछ देशों की एक नेगेटिव लिस्ट बनाएगी, जिनके साथ इंडियन यूजर्स का डेटा ट्रांसफर नहीं किया जाए. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (DPDPB) 2022 के आगामी ड्राफ्ट में इस बड़े बदलाव को शामिल करने का विचार किया जा रहा है. अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इंडियन यूजर्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ करने वाले देशों के लिए कड़ा सबक होगा.
इसके तहत सभी देशों के साथ क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव लिस्ट में शामिल देशों के लिए बैन रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि सरकार के पास अधिकार है कि वो इंडियन यूजर्स के किसी खास जगह पर डेटा ट्रांसफर पर रोक लगा सकती है. ऐसी जगहों की पहचान करने के लिए सरकार क्राइटेरिया भी बनाएगी.
व्हाइटलिस्ट की जगह नेगेटिव लिस्ट
पहले एक व्हाइटलिस्ट बनाने की तैयारी थी. इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाना था जिनके साथ यूजर्स का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है. हालांकि, अब इस विचार को छोड़ते हुए एक नेगेटिव लिस्ट तैयार की जाएगी. नेगेटिव लिस्ट में शामिल देशों के साथ इंडियन यूजर्स का डेटा शेयर नहीं किया जाएगा. वहीं, बाकी बचे देशों के साथ डिफॉल्ट मोड में डेटा ट्रांसफर की इजाजत होगी.
नेगेटिवल लिस्ट तैयार करना आसान
दरअसल, जिन देशों के साथ इंडियन यूजर्स का डेटा ट्रांसफर करने की इजाजत होगी, उनकी लिस्ट तैयार करना मुश्किल काम था. इसके लिए लगभग 200 देशों को क्राइटेरिया के तहत परखना पड़ता. इसके मुकाबले केवल उन देशों को चुनना काफी आसान प्रोसेस है जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. इसलिए व्हाइटलिस्ट की जगह नेगेटिव लिस्ट तैयार किए जाने पर विचार हो रहा है.
डेटा प्रोटेक्शन में होगा सुधार
अक्सर देखा जाता है कि कुछ खास देशों से इंडियन यूजर्स के डेटा में सेंध लगाई जाती है या छेड़छाड़ की जाती है. ऐसे में यूजर्स साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, और उनका डेटा लीक होने का भी खतरा बढ़ जाता है. सरकार द्वारा नेगेटिव लिस्ट तैयार किए जाने से यूजर्स के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. वहीं, डेटा के साथ छेड़छाड़ करने वाली विदेशी कंपनियों और देशों पर लगाम लगेगी.
