हिमाचल और पंजाब CM की मीटिंग; सुक्खू बोले- वाटर सैस से पंजाब-हरियाणा पर नहीं पड़ेगा असर

हिमाचल सरकार द्वारा वाटर सैस लगाए जाने के बाद पड़ोसी राज्य के साथ उपजे विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज सुबह चंडीगढ़ में पंजाब के CM भगवंत मान से मीटिंग की। इस दौरान वाटर सैस, ​​​​आनंदपुर साहिब से नयनादेवी रोप-वे प्रोजेक्ट, BBMB में हिमाचल की लंबित हिस्सेदारी के भुगतान और देश में उपजे राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की।

पंजाब CM से मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने भगवंत मान के आग्रह पर वाटर सैस मामले की स्टडी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पंजाब के पावर मिनिस्टर और सेक्रेटरी हिमाचल भी आएंगे और देखेंगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप के कारण वाटर सैस को लेकर कुछ अफवाहें उड़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने स्टेट के 177 पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सैस लगाया है। पंजाब का हिमाचल में कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन BBMB प्रोजेक्ट के कारण इशू आया है। उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया कि वाटर सैस के कारण पंजाब और हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

पंजाब ने विधानसभा में पास किया था निंदा प्रस्ताव

वाटर सैस मामले में बीते सप्ताह पंजाब और हरियाणा विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास किया गया और हिमाचल के साथ पड़ोसी राज्यों की तल्खी बढ़ गई थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू भगवंत मान से मीटिंग को बीती रात ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे।

इन रोप-वे को लेकर भी चर्चा


दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच आनंदपुर साहिब-नयनादेवी रोप-वे और पठानकोट-डलहौजी रोप-वे को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों मुख्यमंत्री ने इन प्रोजेक्ट को स्पीड-अप करने को लेकर बातचीत की। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान BBMB में हिमाचल की 4400 करोड़ से ज्यादा की देनदारी को लेकर भी चर्चा की गई। CM सुक्खू ने BBMB में हिमाचल देनदारी के भुगतान का आग्रह किया। सुक्खू ने बताया कि पंजाब के CM से 2024 में ​​​​​​​सानन प्रोजेक्ट की खत्म हो रही लीज को लेकर भी चर्चा की है।

मोदी सरकार की निंदा

भगवंत मान से मीटिंग के दौरान देश में उपजे राजनीति हालात को लेकर भी चर्चा की गई। जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि केस के बाद सदस्यता रद्द की गई। इसे लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। भगवंत मान ने भी मोदी सरकार के रवैये की निंदा की।

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