हिमाचल के 25 गांव को मिलेगी सड़क सुविधा: नाबार्ड से 102.73 करोड़ का लोन मंजूर, 152 KM नई सड़कें बनेंगी
हिमाचल में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड ने 102.73 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 25 गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस काम के लिए नाबार्ड सरकार को 102.73 करोड का लोन देगा। इससे इन 25 गांव में 152 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से अगले 30 दिनों के भीतर इन सड़क परियोजनाओं को अंतिम रूप देकर काम शुरू कर दिया जाएगा।
सड़कों के रख-रखाव और निर्माण के लिए सरकार गंभीर : विक्रमादित्य सिंह
PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और इनके रख-रखाव के प्रति गम्भीर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनका प्रमुख लक्ष्य भी है। इसके लिए प्रदेश में सड़क निर्माण व उनके रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
समय सीमा में विकास कार्य कराने का प्रयास
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि सड़क व अन्य विकास कार्य तय सीमा पर पूरे हों, इसके हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए नाबार्ड के अधिकारियों, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। जिनके प्रयासों से 25 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को राशि मंजूर की गई है।
4 जिले परियोजना में शामिल नहीं
मंजूर की गई परियोजनाओं में मंडी जिले के 5 गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। शिमला जिला की चार, प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में सबसे ज्यादा 7 गांव, चंबा के 2, ऊना का एक, बिलासपुर सिरमौर और हमीरपुर के दो दो गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। जिन 4 जिलों को परियोजना में शामिल नहीं किया गया है, उनमें सोलन, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला शामिल हैं।
