हिमाचल में 10 दिन में 2000 पदों पर भर्ती, CM सुक्खू बोले- अभ्यर्थी से नहीं लेंगे फीस; आयु सीमा की शर्त भी नहीं लगाएंगे

हिमाचल सरकार अगले 10 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भंग किए गए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) जल्द शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से इसकी फीस नहीं ली जाएगी, न ही इन पर आयु सीमा की शर्त रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि SSC ने जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं ली है, उनका रिजल्ट एक महीने भीतर निकाला जाएगा। कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर प्रेस कॉफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि SSC में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। राज्य में उनकी सरकार बनते ही विजिलेंस ने जाल बिछाया और पेपर लीक करने वालों का पर्दाफाश किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत लीक से हटकर बजट तैयार किया। उन्होंने 10 से ज्यादा मीटिंग खुद ली।

एक अप्रैल से NPS में कंट्रीब्यूशन होगा बंद: CM

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पहली अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाएगी। इसी के साथ प्रदेश सरकार की ओर से NPS फंड में दी जाने वाली धनराशि को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कर्मचारियों और अधिकारियों का NPS फंड में करीब 9 हजार करोड़ रुपए जमा हो जाएगा और प्रदेश सरकार ने इस राशि को वापस देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है।

फिजूलखर्ची रोकने को निर्माण विंग किया बंद

CM ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची को कम करने के उपायों के तहत वन विभाग में निर्माण विंग को खत्म कर दिया है। इसमें तैनात कर्मचारियों को PWD और अन्य विभागों में भेज दिया गया है। उन्होंने FCA, FRA के केसों में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे राज्य में विकास कार्यों में तेजी आएगी।

100 दिन में राज्य को नई दिशा मिली

मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से राज्य की नई दिशा तय की है। यह दिशा आने वाले परिवर्तन की दिशा है। प्रदेश का वर्ष 2023-24 का बजट इस दिशा को दर्शाता है। भले ही इसके परिणाम आने में समय लगेगा।

उन्होंने दावा किया कि इस बार बजट को रूटीन से हटकर स्कीम आधारित बनाया गया है और यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य संसदीय सचिव और विधायक भी मौजूद थे।